प्रमुख संस्थानों में छात्र आत्महत्याएं: संस्थागत जातिवाद की जांच

सोशल जस्टिस डेस्क

भारत के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान योग्यता, नवाचार और उत्कृष्टता के प्रतीक माने जाते हैं, परंतु इन्हीं संस्थानों की दीवारों के भीतर लगातार हो रही छात्र आत्महत्याएँ एक गंभीर प्रश्न खड़ा करती हैं। ये घटनाएँ केवल व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य संकट का परिणाम नहीं, बल्कि उस संस्थागत संरचना की गहरी खामियों की ओर संकेत हैं जहाँ जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्करण अब भी मौन रूप से कार्यरत हैं।

कई अध्ययन और रिपोर्ट यह दर्शाते हैं कि आत्महत्या करने वाले छात्रों में बड़ी संख्या दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों से आती है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि संस्थागत जातिवाद अभी भी जीवित है। आइआइटी, आइआइएम, एनआईटी जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों में जातिगत भेदभाव और संस्थागत उत्पीड़न के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की आत्महत्या की दर चिंताजनक रूप से उच्च है। शैक्षणिक असमानता, अध्यापकों का भेदभावपूर्ण व्यवहार, सहपाठियों द्वारा बहिष्कार, और शिकायत निवारण की अप्रभावी व्यवस्था, छात्रों को गहरे मानसिक दबाव में धकेल देती है। जब सफलता की परिभाषा केवल अंक और प्रतिस्पर्धा तक सीमित हो जाती है और सामाजिक समर्थन तंत्र विफल हो जाता है, तो हाशिए पर खड़े छात्र सबसे अधिक असुरक्षित हो जाते हैं।

यह आलेख इन्हीं आत्महत्याओं के सामाजिक-संरचनात्मक कारणों और संस्थागत जातिवाद की जड़ों की पड़ताल करता है। प्रश्न यह नहीं कि ये आत्महत्याएँ क्यों होती हैं, बल्कि यह है कि देश के श्रेष्ठतम संस्थानों में भी जीवन और समानता का अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं रह पाता।

संख्यात्मक तस्वीर: एक चौंकाने वाली वास्तविता

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2021 के बीच केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 122 छात्रों की आत्महत्या हुई, जिनमें से 68 (55.7%) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र थे। यह आंकड़ा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हाशिए के समुदायों के छात्र असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

2022 में भारत में कुल 13,044 छात्र आत्महत्याओं का मामला दर्ज किया गया, जो कुल आत्महत्याओं का 7.6% था। 2001 से 2022 तक छात्र आत्महत्याओं में 140% की वृद्धि हुई है, जिससे यह एक राष्ट्रीय आपातकाल का रूप ले चुका है।

प्रमुख मामले: दुखद कहानियां

रोहित वेमुला (2016):

हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या भारतीय उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव का सबसे प्रतिकात्मक मामला बन गया। अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े रोहित को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रवृत्ति रोकना, निलंबन और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा।

"मेरा जन्म मेरी घातक दुर्घटना है" - रोहित वेमुला (सुसाइड नोट से)

रोहित के सुसाइड नोट में लिखे गए शब्द ने पूरे देश को हिला दिया और जातिगत भेदभाव की वास्तविकता को उजागर किया। उनकी मृत्यु को कार्यकर्ताओं द्वारा "संस्थागत हत्या" करार दिया गया।

दर्शन सोलंकी (2023):

IIT बॉम्बे के प्रथम वर्षीय छात्र दर्शन सोलंकी की आत्महत्या ने फिर से संस्थागत जातिवाद के मुद्दे को सामने लाया। उनकी मां के अनुसार, दर्शन ने बताया था कि जब अन्य छात्रों को उनकी जाति का पता चला तो उनका व्यवहार बदल गया। पुलिस जांच में पाया गया कि एक सहपाठी द्वारा धार्मिक टिप्पणी के बाद धमकी दी गई थी।

पायल तडवी (2019):

मुंबई के टॉपीवाला मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर पायल तडवी की आत्महत्या ने चिकित्सा शिक्षा में जातिगत भेदभाव की गंभीरता को उजागर किया। तडवी भील जनजाति की इस मेधावी छात्रा को तीन वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा लगातार जातिगत गालियां और अपमान सहना पड़ा। उनकी मां के अनुसार, वरिष्ठ छात्रों द्वारा मरीजों के सामने उनका अपमान किया जाता था और फाइलें उनके चेहरे पर फेंकी जाती थीं।

थोराट समिति की रिपोर्ट: भेदभाव की पुष्टि

2007 में प्रो. सुखदेव थोराट की अध्यक्षता में गठित समिति ने AIIMS में जातिगत भेदभाव की व्यापक जांच की। समिति के निष्कर्षों ने संस्थागत जातिवाद की गंभीरता को स्पष्ट रूप से स्थापित किया:

भारतीय न्यायपालिका की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन. कोटीश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि IIT और IIM में आत्महत्याओं की घटनाएं "अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण" हैं। न्यायालय ने UGC को निर्देश दिया है कि वह जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए मजबूत नियम बनाए।

संस्थागत भेदभाव के तंत्र

शैक्षणिक भेदभाव

IIT दिल्ली के 2019-20 के अध्ययन के अनुसार, 75% दलित और आदिवासी छात्रों ने जातिगत टिप्पणियों के माध्यम से भेदभाव का सामना किया। 59% सामान्य श्रेणी के छात्रों ने इन जातिगत टिप्पणियों से सहमति जताई या उदासीनता दिखाई।

फैकल्टी में प्रतिनिधित्व की कमी

अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल के अधिकार सूचना दस्तावेज के अनुसार, 2023 तक IIT दिल्ली के 14 विभागों और IIT बॉम्बे के 8 विभागों में आरक्षित श्रेणी का कोई भी फैकल्टी सदस्य नहीं था।

छात्रवृत्ति और वित्तीय समस्याएं

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुन्ना सन्नकी के अनुसार, "सरकार शायद ही कभी समय पर छात्रवृत्ति की राशि प्रदान करती है। इस देरी के कारण छात्र समय पर फीस नहीं भर पाते और उन्हें नोटिस दिए जाते हैं कि वे परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे या उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा"।

ड्रॉपआउट दर: चिंताजनक आंकड़े

2018 से 2023 के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT और IIM से कुल **19,856** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी:

वर्तमान नीतिगत प्रयास

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियम

UGC ने "प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स रेगुलेशन्स, 2025" का मसौदा तैयार किया है। इसके मुख्य प्रावधान हैं: जातिगत भेदभाव को रोकने में असफल संस्थानों की मान्यता रद्द करना, वित्तीय सहायता बंद करना, समानता समितियों का गठन जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व हो।

रोहित वेमुला एक्ट

कर्नाटक सरकार रोहित वेमुला के नाम पर एक कानून लाया है। इस कानून में जातिगत भेदभाव झेलने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

समान अवसर सेल की स्थापना

यूजीसी के निर्देशानुसार सभी विश्वविद्यालयों में समान अवसर सेल की स्थापना अनिवार्य है। हालांकि, 40% विश्वविद्यालयों और 80% कॉलेजों ने अभी तक इसकी स्थापना नहीं की है।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी

प्रमुख संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर कमी है। जबकि कुछ संस्थानों में काउंसलिंग सेवाएं हैं, वे हाशिए के समुदायों के छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त हैं।

समाधान और सुझाव

तत्काल आवश्यक कदम:

कानूनी ढांचा मजबूत करना: जातिगत भेदभाव को गंभीर अपराध घोषित करना और सख्त दंड का प्रावधान करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को शैक्षणिक संस्थानों में प्रभावी रूप से लागू करना होगा। फैकल्टी में विविधता: आरक्षित पदों को भरना और हाशिए के समुदायों से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। यह छात्रों को रोल मॉडल प्रदान करेगा और संस्थागत संस्कृति में सकारात्मक बदलाव लाएगा। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं: विशेष रूप से जातिगत तनाव से निपटने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति करनी होगी। NIMHANS, AIIMS जैसे संस्थानों के साथ समझौता करके मानसिक स्वास्थ्य सहायता मुहैया करानी होगी।

दीर्घकालिक रणनीति:

शिक्षण पद्धति में सुधार: पाठ्यक्रम में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों को शामिल करना। प्रो. डी.वाई. चंद्रचूड़ के शब्दों में "उत्कृष्टता के साथ-साथ सहानुभूति के संस्थान" बनाना। सामुदायिक भागीदारी: दलित और आदिवासी समुदायों के नेताओं को शैक्षणिक संस्थानों के निर्णयकारी निकायों में शामिल करना। निरंतर निगरानी: जातिगत भेदभाव की घटनाओं पर नियमित डेटा संग्रह और विश्लेषण करना। सामाजिक ऑडिट के माध्यम से संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

भारत के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में छात्र आत्महत्याएं केवल व्यक्तिगत त्रासदियां नहीं हैं, बल्कि एक गहरी संस्थागत समस्या का प्रतिबिंब हैं। जातिगत भेदभाव, सामाजिक अलगाव और अपर्याप्त सहायता प्रणालियों के कारण हाशिए के समुदायों के प्रतिभाशाली छात्र अपनी जान गंवा रहे हैं। रोहित वेमुला के शब्दों में, "व्यक्ति का मूल्य उसकी तात्कालिक पहचान और निकटतम संभावना तक सीमित कर दिया गया है"। यह स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम संस्थागत जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते। समय की मांग है कि हम एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें कानूनी सुधार, संस्थागत परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सामाजिक चेतना का विकास शामिल हो। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि भारत के शैक्षणिक संस्थान वास्तव में सभी छात्रों के लिए समान अवसर और सम्मान के स्थान बन सकें। जब तक जाति का उन्मूलन नहीं होता, जैसा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, तब तक यह भेदभाव जारी रहेगा। एक सभ्य समाज को इस स्थिति को बदलने के लिए ईमानदार प्रयास करना चाहिए।

कीवर्ड्स

संदर्भ :

• https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20220121100505723
• https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/data-on-caste-related-deaths-at-educational-institutes-is-telling-101678303267238.html
• https://www.newindianexpress.com/nation/2025/Feb/28/extremely-unfortunate-sc-laments-suicides-in-iits-iims-assures-robust-steps-2