सोशल जस्टिस डेस्क | 5 मिनट पढ़ें

भारत का लोकतंत्र अपनी विशालता और विविधता के कारण विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था माना जाता है। परंतु इसके मूल में एक जटिल प्रश्न हमेशा विद्यमान रहा है—राजनीतिक दलों का वित्तपोषण किस प्रकार और किन स्रोतों से होता है। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में चुनावी बांड योजना (Electoral Bond Scheme) प्रस्तुत की थी।

15 फरवरी 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक ठहराते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल माना। न्यायालय ने कहा कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग का स्रोत जानने का संवैधानिक अधिकार है। इस निर्णय के बाद चुनावी बांडों से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक हुए, जिन्होंने बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट–राजनीतिक लेन–देन और उससे जुड़ी गंभीर शंकाओं को जन्म दिया।

चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला था। डेटा विश्लेषण से व्यापक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और क्विड-प्रो-क्वो (लेन-देन) व्यवस्था के संकेत मिले हैं।

अनुसंधान से पता चला है कि कई कंपनियों ने केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के तुरंत बाद चंदा दिया। इसे 'क्विड-प्रो-क्वो' (Quid-Pro-Quo) पैटर्न कहा जा रहा है। वकील प्रशांत भूषण के अनुसार, 33 समूहों को ₹3.7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मिले और बदले में उन्होंने भाजपा को ₹1,751 करोड़ का दान दिया।

इसके अलावा, कम से कम 30 शैल कंपनियों ने ₹143 करोड़ का दान दिया। 16 घाटे में चल रही कंपनियों ने ₹710 करोड़ दान दिया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ दल को गया।

भविष्य की दिशा: भारत के लिए अब यह आवश्यक है कि चुनावी वित्तपोषण का एक पारदर्शी और निष्पक्ष मॉडल विकसित किया जाए। राज्य–वित्तपोषण (State Funding) और डिजिटल सार्वजनिक पोर्टल जैसे सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि लोकतंत्र में मतदाता को जानने का अधिकार सर्वोपरि है।