आखिर क्यों नहीं थम रहे एससी-एसटी पर अत्याचार? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट: अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार का विस्तृत विश्लेषण (2022-2024)

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की हालिया रिपोर्टों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों पर होने वाले अत्याचारों की गंभीर स्थिति का पता चलता है। वर्ष 2022 के आंकड़े विशेष रूप से चिंताजनक हैं, जो इन समुदायों की असुरक्षा को उजागर करते हैं।

वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध कुल 57,582 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 के 50,900 मामलों से 13.1% अधिक है। अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध 10,064 मामले दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष के 8,802 मामलों से 14.3% की वृद्धि दर्शाते हैं। अपराध दर भी चिंताजनक रूप से बढ़ी है। अनुसूचित जातियों के लिए यह 2021 में 25.3 से बढ़कर 2022 में 28.6 प्रति लाख जनसंख्या हो गई, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 8.4 से बढ़कर 9.6 प्रति लाख जनसंख्या पहुंच गई।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अत्याचारों में शीर्ष पर है, जहां कुल 51,656 मामलों में से 12,287 मामले (23.78%) दर्ज हुए। इसके बाद राजस्थान में 8,651 मामले (16.75%) और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले (14.97%) दर्ज किए गए। शीर्ष छह राज्यों में कुल मामलों का लगभग 81% हिस्सा केंद्रित है: बिहार: 6,509 मामले (13.16%), ओडिशा: 2,902 मामले (6.93%), महाराष्ट्र: 2,276 मामले (5.24%)। हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश में 280, मध्य प्रदेश में 201, और बिहार में 168 मामले दर्ज हुए। यह दर्शाता है कि इन राज्यों में न केवल अत्याचार की संख्या अधिक है, बल्कि इनकी गंभीरता भी अधिक है।

अनुसूचित जनजाति अत्याचारों में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जहां कुल 9,735 मामलों में से 2,979 मामले (30.61%) दर्ज हुए। राजस्थान दूसरे स्थान पर है जहां 2,498 मामले (25.66%) दर्ज किए गए। इन राज्यों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है: ओडिशा: 773 मामले (7.94%), महाराष्ट्र: 688 मामले (7.10%), तेलंगाना: 529 मामले (5.43%)। मध्य प्रदेश में 2021 से 2022 तक अनुसूचित जनजाति अत्याचारों में वृद्धि हुई - 2021 में 2,627 मामले थे जो 2022 में बढ़कर 2,979 हो गए।

अनुसूचित जाति मामलों में 60.38% मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई, जबकि 14.78% मामलों में अंतिम रिपोर्ट (झूठे दावे या साक्ष्य की कमी के कारण) दर्ज हुई। ST मामलों में यह क्रमशः 63.32% और 14.71% था। हालांकि, जांच की गति धीमी है, और न्यायालयों में निपटान भी धीमा है।

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि दर में चिंताजनक गिरावट देखी गई है। यह 2020 में 39.2% से घटकर 2022 में 32.4% हो गई। न्यायालयों में मामलों का निपटान भी धीमा है: SC मामलों में केवल 6.02% और ST मामलों में 6.40% का निपटान हुआ, जिसका अर्थ है कि 94% से अधिक मामले न्यायालयों में लंबित हैं। संस्थागत सुधारों में भी कमी है: 14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 194 जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। केवल 10 राज्यों ने अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है।

इस स्थिति में सुधार के लिए न केवल कानूनी और प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन भी आवश्यक है। सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास किए बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्टों का विश्लेषण दर्शाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों पर अत्याचार की समस्या न केवल बनी हुई है बल्कि बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और बिहार जैसे राज्य इस समस्या के केंद्र में हैं। दोषसिद्धि दर में गिरावट और न्यायिक प्रक्रिया में विलंब चिंताजनक है। तत्काल आवश्यक सुधारों में त्वरित न्यायालयों की स्थापना, जांच की गुणवत्ता में सुधार, और अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान शामिल है। दीर्घकालिक रणनीति में सामाजिक जागरूकता और आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण हैं।