राज्यपालों की नियुक्ति: राज्य सरकारों के साथ विवाद और टकराव

भारतीय संविधान में राज्यपाल की संस्था को संघीय ढाँचे और राज्यों की स्वायत्तता के बीच एक संतुलनकारी कड़ी के रूप में परिकल्पित किया गया था। संविधान सभा की बहसों में यह बार-बार रेखांकित किया गया कि राज्यपाल “संवैधानिक प्रमुख” होंगे, न कि सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं, परंतु उनकी नियुक्ति का अधिकार केंद्र के पास निहित है। यही वह बिंदु है जहाँ से संघीय सिद्धांत (Federal Principle) और एकात्मक प्रवृत्ति (Unitary Bias) के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता है।

व्यवहारिक अनुभव यह दर्शाता है कि राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी भूमिका अक्सर राजनीतिक वफादारी और केंद्रीय हस्तक्षेप से प्रभावित रही है। इससे राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को लेकर विवाद गहराते हैं। राज्य सरकारों का आरोप रहता है कि राज्यपाल, निर्वाचित सरकारों के निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं — जैसे विधानसभाओं का सत्र बुलाने या टालने, विधेयकों को लंबित रखने, या विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति की भूमिका में नीतिगत टकराव पैदा करने में। इससे राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव एक संस्थागत स्वरूप ग्रहण कर लेता है।

भारतीय न्यायपालिका ने भी इन विवादों को बार-बार सुलझाने का प्रयास किया है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) ने संघीय ढाँचे को संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का हिस्सा माना। नबम रेबिया बनाम अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की सीमा तय की। इन निर्णयों ने यह सिद्ध किया कि राज्यपाल को संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) का पालन करना चाहिए और उनकी भूमिका राजनीतिक दलगत हितों से ऊपर होनी चाहिए।

संवैधानिक ढांचा और नियुक्ति प्रक्रिया

नियुक्ति की प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो व्यावहारिक रूप में केंद्र सरकार की सलाह पर होती है। राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, परंतु अनुच्छेद 156 के तहत वह "राष्ट्रपति की इच्छा पर" अपना पद धारण करता है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार किसी भी समय राज्यपाल को हटा सकती है।

योग्यता और शर्तें

संविधान के अनुच्छेद 157-158 में राज्यपाल की योग्यताएं निर्धारित हैं। राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए, और वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। हालांकि, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श का कोई प्रावधान नहीं है।

मुख्य विवाद के क्षेत्र

विधेयकों पर अनिश्चितकालीन रोक

राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच सबसे बड़ा विवाद अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों की मंजूरी में देरी का है। तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल आर.एन. रवि ने 2020 से 2023 के बीच 12 विधेयकों को चार वर्षों तक लंबित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 के अपने ऐतिहासिक फैसले में इसे "गैरकानूनी और त्रुटिपूर्ण" घोषित किया। केरल में भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 8 विधेयकों को दो वर्षों से अधिक समय तक रोके रखा।

अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग

राष्ट्रपति शासन की सिफारिश में राज्यपालों की भूमिका अत्यंत विवादास्पद रही है। 1950 से 2025 तक अनुच्छेद 356 का 105 बार प्रयोग हुआ है, जिसमें से अधिकांश मामलों में राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग का आरोप लगा है। 1981-1990 की अवधि में इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जब 35 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में बहुमत की जांच फ्लोर टेस्ट से होनी चाहिए, न कि राज्यपाल की व्यक्तिगत राय से।

हालिया विवादास्पद मामले

न्यायिक हस्तक्षेप और कानूनी ढांचा

न्यायपालिका ने समय-समय पर राज्यपाल की शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित किया है।

आयोगों की प्रमुख सिफारिशें

विभिन्न आयोगों ने राज्यपाल के पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

समसामयिक चुनौतियां और सुधार की आवश्यकता

राजनीतिक तटस्थता का संकट: राज्यपालों पर केंद्र सरकार के "एजेंट" के रूप में कार्य करने का आरोप लगता है, विशेषकर जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें होती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर की कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति ने भी न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर बहस छेड़ दी है।

तत्काल आवश्यक सुधार

• ➤ नियुक्ति में परामर्श: मुख्यमंत्री से परामर्श अनिवार्य हो।
• ➤ निश्चित कार्यकाल: पंछी आयोग के अनुसार 5 वर्ष का कार्यकाल सुरक्षित हो।
• ➤ समयसीमा: विधेयकों पर निर्णय के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित हो।
• ➤ न्यायिक समीक्षा: राज्यपाल के कार्यों की जवाबदेही तय हो।