भारत का लोकतंत्र अपनी विशालता और विविधता के कारण विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था माना जाता है। परंतु इसके मूल में एक जटिल प्रश्न हमेशा विद्यमान रहा है—राजनीतिक दलों का वित्तपोषण किस प्रकार और किन स्रोतों से होता है। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में चुनावी बांड योजना (Electoral Bond Scheme) प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य कथित रूप से चुनावी चंदे को औपचारिक और पारदर्शी बनाना था। किंतु समय बीतने के साथ इस योजना ने पारदर्शिता की बजाय गोपनीयता और अस्पष्टता को बढ़ावा दिया।

15 फरवरी 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक ठहराते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल माना। न्यायालय ने कहा कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग का स्रोत जानने का संवैधानिक अधिकार है। इस निर्णय के बाद चुनावी बांडों से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक हुए, जिन्होंने बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट–राजनीतिक लेन–देन और उससे जुड़ी गंभीर शंकाओं को जन्म दिया।

चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला था। इस योजना के तहत ₹16,518 करोड़ की राशि राजनीतिक दलों को दान की गई, जिसमें से 57% (₹5,594 करोड़) भाजपा को मिली। डेटा विश्लेषण से व्यापक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और क्विड-प्रो-क्वो व्यवस्था के संकेत मिले हैं।

योजना की पृष्ठभूमि और शुरुआत

योजना का परिचय

चुनावी बांड योजना को जनवरी 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा शुरू किया गया था। इसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के नाम पर पेश किया गया था, लेकिन वास्तव में यह गुमनाम दान की सुविधा प्रदान करता था।

योजना की कार्यप्रणाली

• ➤ केवल भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अधिकृत शाखाओं से बांड खरीदे जा सकते थे।
• ➤ बांड ₹1,000 से ₹1 करोड़ तक के मूल्यवर्ग में उपलब्ध थे।
• ➤ दानकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती थी।
• ➤ राजनीतिक दल बांड को 15 दिन के भीतर भुना सकते थे।

नियामक संस्थानों की आपत्तियां

चुनावी बांड विवाद की समयरेखा (2017-2024)

प्रमुख खुलासे और विवाद

सबसे बड़े दानकर्ता: Future Gaming

Future Gaming and Hotel Services सबसे बड़ा दानकर्ता निकला, जिसने ₹1,368 करोड़ का दान दिया। इस कंपनी के मालिक Santiago Martin (लॉटरी किंग) हैं। इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं:

संदिग्ध कंपनियों का दान

अनुसंधान से पता चला है कि 41 कंपनियां जिन पर CBI, ED और IT विभाग की जांच चल रही थी, उन्होंने भाजपा को ₹2,471 करोड़ का दान दिया।

• इसमें से ₹1,698 करोड़ छापेमारी के बाद दिया गया।
• ₹121 करोड़ छापेमारी के तुरंत बाद 3 महीने के भीतर दिया गया।

शैल और नुकसान में चल रहीं कंपनियां

कम से कम 30 शैल कंपनियों ने ₹143 करोड़ का दान दिया। 16 घाटे में चल रही कंपनियों ने ₹710 करोड़ दान दिया, जिसमें से ₹460 करोड़ (60%) भाजपा को गया। भारती एयरटेल जैसी कंपनी ने तीन साल तक घाटा झेलने के बाद भी ₹197.6 करोड़ दान दिया।

क्विड-प्रो-क्वो (Quid-Pro-Quo) पैटर्न

वकील प्रशांत भूषण के अनुसार, 33 समूहों ने जिन्होंने 172 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट पाए, उन्होंने दान भी दिया। इन कंपनियों को ₹3.7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मिले और बदले में उन्होंने भाजपा को ₹1,751 करोड़ का दान दिया।

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

न्यायालय के निर्देश: तुरंत प्रभाव से बांड बिक्री बंद करना, एसबीआई द्वारा सभी डेटा चुनाव आयोग को देना, और चुनाव आयोग द्वारा पूरा डेटा सार्वजनिक करना।

डेटा रिलीज और जांच की स्थिति

मार्च 2024 में चुनाव आयोग ने पूरा डेटा सार्वजनिक किया, जिसमें Unique alphanumeric codes शामिल थे जो दानकर्ता और पार्टी को जोड़ते हैं। हालाँकि, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष जांच टीम (SIT) बनाने की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह "समयपूर्व" है और सामान्य कानूनी प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए।

Santiago Martin पर कार्रवाई: नवंबर 2024 में ED ने फिर से छापेमारी की और ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किया। लेकिन दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी के अधिकार के तहत उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डेटा कॉपी करने से ED को रोक दिया।

भविष्य की दिशा और नीति सुधार

चुनावी बांड योजना ने भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जिस पर फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने भी चिंता व्यक्त की है। भारत के लिए अब एक पारदर्शी मॉडल आवश्यक है: