विभिन्न राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। दलितों पर होने वाले हमले, बलात्कार, सार्वजनिक अपमान, ज़मीन पर कब्ज़ा और बहिष्कार जैसी घटनाएँ आम हैं। ये घटनाएँ यह बताती हैं कि कानून और न्यायिक तंत्र की मौजूदगी के बावजूद सामाजिक व्यवहार में गहरी असमानताएँ बनी हुई हैं।

वर्तमान स्थिति: आंकड़ों की गंभीर तस्वीर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, दलितों के विरुद्ध अपराधों की दर 2021 में 25.3 प्रति लाख से बढ़कर 2022 में 28.6 प्रति लाख हो गई है। 2023 में भाजपा शासित राज्य अत्याचारों की सूची में शीर्ष स्थान रखते हैं।

ग्राफ: 2023 में दलितों के विरुद्ध अत्याचार के दर्ज मामले (शीर्ष राज्य)

मध्य प्रदेश में दलितों के विरुद्ध अपराध दर सबसे अधिक 72.6 प्रति लाख है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। वहीं, आदिवासियों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है।

महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा

दलित और आदिवासी महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। 2014 से 2022 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दलित महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा में 78% की वृद्धि हुई है। 2022 में दलित महिलाओं के विरुद्ध 2,835 बलात्कार के मामले और 1,379 दलित बच्चों के बलात्कार के मामले दर्ज हुए।

आदिवासी महिलाओं को "अनैतिक" के रूप में चित्रित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद, 32 मामलों में से 15 में पीड़िताओं को टू-फिंगर टेस्ट (two-finger test) से गुजरना पड़ा।

आर्थिक बहिष्कार और सामाजिक अलगाव

जातिगत भेदभाव का एक गंभीर रूप आर्थिक बहिष्कार है। हरियाणा के भटला गांव में 500 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। गुजरात के बनासकांठा में 80 दलित परिवारों के साथ बहिष्कार हुआ, जिसके कारण उन्हें दुकानों में प्रवेश नहीं दिया जाता और बच्चों को सार्वजनिक परिवहन से रोका जाता है।

वन अधिकार और भूमि अधिकारों का हनन

आदिवासी समुदायों के विरुद्ध सबसे गंभीर अन्याय उनके पारंपरिक भूमि और वन अधिकारों का हनन है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के बावजूद, लाखों आदिवासी परिवारों को बेदखली का खतरा है।

2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लाख आदिवासी परिवारों को बेदखल करने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में मानवाधिकार विशेषज्ञों की आलोचना का सामना करना पड़ा।

ग्राफ: 2023 में आदिवासियों के विरुद्ध अत्याचार (शीर्ष राज्य - मणिपुर में हिंसा के कारण उछाल)

कानूनी ढांचा और संस्थागत विफलताएं

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। हालांकि, वास्तविकता कुछ और है।

2022 में SC संबंधी मामलों में केवल 60.38% मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई, जबकि 14.78% मामले झूठे होने या सबूतों के अभाव में बंद कर दिए गए।

सरकारी नीतियां और समाधान

सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन और पुनर्वास के लिए NAMASTE और SRMS जैसी योजनाएं शुरू की हैं।

समाधान न केवल कानूनी और संस्थागत सुधारों में है, बल्कि सामाजिक मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन में भी है। यह समय की मांग है कि सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज मिलकर इस शर्मनाक सामाजिक बुराई का अंत करें।