सोशल जस्टिस डेस्क

परिसीमन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि लगभग समान संख्या में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करें, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की समानता बनी रहे। परंतु व्यवहार में परिसीमन केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है; इसके दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय निहितार्थ भी सामने आते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण दलगत राजनीति, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय और सामुदायिक समीकरणों, तथा संसदीय शक्ति-संतुलन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठित किए गए। विशेष रूप से 1976 से 2001 तक और फिर 2026 तक के लिए परिसीमन पर लगी रोक यह दर्शाती है कि यह मुद्दा केवल जनसंख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकास बनाम जनसंख्या नियंत्रण, क्षेत्रीय असमानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जटिल बहसों से भी जुड़ा हुआ है।

इस प्रकार, परिसीमन भारतीय लोकतंत्र की संरचना और संघीय राजनीति के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप संसदीय बहुमत, क्षेत्रीय दलों की शक्ति, और राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन बदल सकता है। अतः परिसीमन और इसके राजनीतिक निहितार्थों का अध्ययन केवल निर्वाचन विज्ञान (Electoral Studies) तक सीमित नहीं, बल्कि भारतीय संघवाद, लोकतांत्रिक समानता और सामाजिक न्याय की गहन समझ के लिए भी आवश्यक है।

परिसीमन: प्रक्रिया और संवैधानिक ढांचा

परिसीमन संविधान के अनुच्छेद 82 (लोकसभा) और अनुच्छेद 170 (विधानसभा) के अनुरूप होती है। प्रत्येक जनगणना के बाद एक स्वतंत्र 'परिसीमन आयोग' नियुक्त किया जाता है, जिसके आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और उन पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। भारत में अब तक चार बार (1952, 1963, 1973, 2002) परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं।

1976 के 42वें तथा 2002 के 84वें संविधान संशोधनों के कारण वर्तमान परिसीमन 1971 की जनगणना को आधार मानकर ही हुआ था। संसदीय सीटों का नया वितरण 2026 के बाद ही संभव है, और तब तक मौजूदा सीटें यथावत रहेंगी।

आगामी परिसीमन की चिंता

दक्षिण भारत की चिंताएँ

• दक्षिण भारत के राज्यों, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना एवं केरल ने जनसंख्या स्थिरीकरण और बेहतर सामाजिक संकेतकों के बदले कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने की चिंता जाहिर की है।
• यदि 2026 के बाद जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर लोकसभा व विधानसभाओं के क्षेत्रों का परिसीमन हुआ, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों को सीमित सीटें मिलेंगी, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सीटें काफी बढ़ सकती हैं।

उत्तर भारत को संभावित लाभ

• उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश (91 संभावित सीटें), बिहार (50), मध्य प्रदेश (33) जैसे बड़े राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में अधिक सीटें मिलने की सम्भावना है, जिससे उनकी संसद में निर्णयकारी भूमिका और मजबूत होगी।
• नए संसद भवन में 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा सीटों की व्यवस्था इसी संभावना को ध्यान में रखकर की गई है।

मुख्य राजनीतिक निहितार्थ

संघीय संरचना और प्रतिनिधित्व का संतुलन

• परिसीमन की प्रक्रिया भारत में "फेडरल बैलेंस" यानी संघीय संतुलन को गहराई से प्रभावित करती है।
• दक्षिण के राज्यों का तर्क है कि अधिक प्रजनन दर वाले उत्तर के राज्यों को अधिक सीटें देने से 'सुशासन' को दंड मिलेगा और परिवार नियोजन की कोशिशों का उल्टा असर पड़ेगा।
• इसके साथ, प्रति सांसद आवंटित केंद्रीय धनराशि, कानून निर्माण, संसदीय समितियों में प्रतिनिधित्व, सब पर असंतुलन उत्पन्न होगा।

राजनीति, नीति और केन्द्रीयकरण

• यदि सीटों का प्रमुख हिस्सा उत्तर भारत या अधिक आबादी वाले राज्यों को जाता है, तो केंद्र पर उनका दबदबा बढ़ेगा, जिससे नीति निर्धारण में क्षेत्रीय विविधताओं की अनदेखी हो सकती है।
• इससे राज्यों और केंद्र के बीच राजनीतिक तनाव, क्षेत्रीय असंतुष्टि और केंद्रीकरण- विकेंद्रीकरण की बहस को बल मिल सकता है।

पार्टी एवं सामाजिक समीकरण

• सीटों की बढ़ोतरी से भाजपा, कांग्रेस, क्षेत्रीय दल— सभी को अपनी चुनावी रणनीति बदलनी होगी।
• जातीय, धार्मिक व क्षेत्रीय समीकरणों के पुनर्निर्माण का सिलसिला आरंभ होगा, जिससे गठबंधन राजनीति व बातचीत की प्रकृति बदल जाएगी।

संभावित चुनौतियाँ

• कोर्ट के दखल की सीमा सीमित है (अनुच्छेद 329), इसलिए आयोग के फैसले को चुनौती देना लगभग असंभव है।
• Jerrymandering (सीमांकन में राजनीतिक हेरफेर) का भी खतरा बना रहता है, जिससे किसी राजनीतिक दल/समूह को अनुचित लाभ मिल सकता है।
• राज्यों में राजस्व, आवंटन और संसाधनों का बंटवारा भी सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है।

समाधान और वैकल्पिक सुझाव

• विशेषज्ञों का सुझाव है कि जनसंख्या स्थिरीकरण या मात्रा आधारित मॉडल की बजाय 'प्रति राज्य या प्रति नागरिक आधार' पर भी प्रतिनिधित्व तय किया जाए।
• कुछ का सुझाव है कि यूरोपीय संसद की तरह "गणितीय संतुलन" वाले मॉडल पर विचार किया जाए, जिससे बड़े और छोटे राज्यों दोनो के हित सुरक्षित रहें।
• सरकार ने आश्वासन दिया है कि दक्षिण राज्यों के सीटों में अप्रत्याशित कटौती नहीं होगी, और सभी क्षेत्रों का हित ध्यान में रखा जाएगा।

परिसीमन केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति, संघवाद और लोकतंत्र की गहराई से जुड़ा मुद्दा है। 2026 के बाद जब अगला परिसीमन होगा, तो यह देश की सत्ता संरचना, नीति दिशा और सामाजिक समीकरणों पर स्थायी छाप छोड़ सकता है। इसकी पारदर्शिता, निष्पक्षता और संघीय संतुलन बनाए रखना ही देश की लोकतांत्रिक मजबूती के लिए आवश्यक है।