भारतीय समाज की संरचना में जाति व्यवस्था सदियों से गहराई तक जमी हुई है। संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और सामाजिक न्याय के प्रावधानों के बावजूद, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ़ भेदभाव और अत्याचार आज भी व्यापक स्तर पर जारी हैं। यह न केवल सामाजिक समरसता पर चोट है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों की भी गंभीर चुनौती है।

विभिन्न राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। दलितों पर होने वाले हमले, बलात्कार, सार्वजनिक अपमान, ज़मीन पर कब्ज़ा और बहिष्कार जैसी घटनाएँ आम हैं, वहीं आदिवासियों को विस्थापन, संसाधनों की लूट और सुरक्षा बलों व स्थानीय माफियाओं द्वारा हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ये घटनाएँ यह बताती हैं कि कानून और न्यायिक तंत्र की मौजूदगी के बावजूद सामाजिक व्यवहार में गहरी असमानताएँ बनी हुई हैं।

वर्तमान स्थिति: आंकड़ों की गंभीर तस्वीर

राष्ट्रीय स्तर पर अत्याचारों की बढ़ती दर: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, दलितों के विरुद्ध अपराधों की दर 2021 में 25.3 प्रति लाख से बढ़कर 2022 में 28.6 प्रति लाख हो गई है। यह वृद्धि चिंताजनक है। आदिवासी समुदायों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। 2022 में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध 10,064 मामले दर्ज हुए, जो 2021 की तुलना में 14.3% की वृद्धि दर्शाता है।

महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा

अत्याचारों के प्रकार और स्वरूप

वन अधिकार और विस्थापन

आदिवासी समुदायों के विरुद्ध सबसे गंभीर अन्याय उनके पारंपरिक भूमि और वन अधिकारों का हनन है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक विवादास्पद आदेश ने 19 लाख परिवारों को बेदखली के खतरे में डाल दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे "मूलभूत आधार पर गलत" बताया। साथ ही, प्रस्तावित नए भारतीय वन अधिनियम में अधिकारियों को अत्यधिक शक्ति (गोली मारने का अधिकार) देने के प्रावधान चिंता का विषय हैं।

न्यायिक सुधार और निर्णयात्मक घटनाएं (2024)

सिफारिशें और आगे की राह